सुदुरपश्चिम प्रदेश सभाबाट मिति २०८१।५।४ गते पारीत भएको सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ (संशोधन सहित) पारीत भएको थारु/राना थारुहरुको समावेशी सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्या अनुसार सम्वोधन नभएको सन्दर्भमा माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बार्ता एवंम छलफलबाट सहमती भएको छ ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष श्री गणेश बहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. (एमाले), ने.क.पा. (माओवादी) केन्द्र, नागरीक उन्मुक्ती, एकिकृत समाजवादी, रा.प्र.पा. संसदिय दलबाट १/१ जना गरी ६ जना सदस्यहरु, थारु/रानाथारु समाजबाट १/१ गरी दुईजना सदस्यहरु, (निर्णायक भुमीका नरहने गरी समितिको कामकाजका लागी संयोजकले १ जना सदस्य सचिव तोक्ने गरी) सहीत जम्मा ९ सदस्य सुझाव समिति गठन गर्ने । समितिले पूर्णता पाएको मितिले १५ दिन भित्र प्रतिवेदन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई बुझाउने निर्णय गरिएको छ ।