भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कमल सिंह रानालाई कैलाली जिल्लाको भूमि समस्या समाधान आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।
मन्त्रालयले २०८१ सालको भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेशको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम रानालाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको हो। उनको पदावधि सोही आदेशको दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम हुनेछ ।
यस नियुक्तिसँगै मन्त्रालयले रानालाई बधाई ज्ञापन गर्दै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा सक्रिय योगदानको अपेक्षा गरेको पत्रमा छ ।
विज्ञ सदस्य नियुक्त राना , नेपाल रानाथारू समाज का केन्द्रिय अध्यक्ष हुन । यो संगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दान बहादुर विश्वकर्मा लाई कैलाली जिल्लाबाट सदस्यमा नियुक्त गरेको छ ।

संविधान र कानुन एकातिर, तर जिम्मेवार निकायहरुको व्यवहार अर्कोतिर हुनु बिडम्बनापूर्ण हो । कतिपय विषयगत कानुनका व्यवस्थाहरूलाई संघीय कानुनहरूको समग्रतामा बुझ्ने र व्याख्या गर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ, भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधनले परिभाषित गरेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित परिवारको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि विकल्पहीन रूपमा निष्कासन गर्ने, आवास र भूमि सम्बन्धबाट वञ्चित गर्ने, जीविकोपार्जन गर्ने आधारबाट विमुख पार्ने तथा जवर्जस्ती निष्कासन गर्ने जस्ता कार्यहरु कसैले नगर्न नगराउन आयोगले हार्दिक आह्वान पनि गरेको छ ।